विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उक्त बजेटमा १ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने बाँकी रकम संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। बजेटमा महानगरको आम्दानीभन्दा तीन गुणा बढी खर्च प्रस्ताव गरिएको छ, जसले कार्यान्वयनको यथार्थतालाई लिएर प्रश्न उठाएको छ।
गत वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा १ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ कि कुल बजेटको करिब ५० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। त्यस्तै, आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य १ अर्ब १० करोड ७९ लाख थियो तर केवल ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सक्यो।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले नौ मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा रानीस्थित नगर अस्पतालमा २४ घण्टे इमरजेन्सी सेवा, स्वास्थ्य बीमा, नसर्ने रोग नियन्त्रण र ‘जिरो होम डेलिभरी’ अभियानका लागि १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षामा गरिब, सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने, माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड स्थापना, विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलाउने, साथै तीन वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद विकास, बालविवाहमुक्त समाज निर्माण, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण, कृषिमा गुणस्तरीय बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने, सहकारी शुद्धीकरण, उपभोक्ता संरक्षण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्द्धन, भूमि र फोहोर व्यवस्थापन, ढल तथा विद्युत् पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रलाई बजेटमार्फत प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रस्तुत बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख, ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ५ करोड, नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि ८ करोड, समपूरक भौतिक पूर्वाधारमा ६ करोड २० लाख, बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना र दायित्वमा रहेका योजनाहरूका लागि ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बाँकी बजेट अन्य शीर्षकहरूमा बाँडफाँट गरिएको छ। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन र स्रोत सुनिश्चितता बिना महानगरले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सहज नहुने देखिन्छ।
