विराटनगर । कोशी प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा सरोकारवाला संस्थाहरूले अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालय घेराउ गरेका छन्।कोशी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा करुणा फाउण्डेसन नेपालको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा २०७६/७७ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित बजेट अपुग रहेको भन्दै विरोध जनाइएको हो।
संयुक्त कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अनुसार ७३ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन चालु आर्थिक वर्षमा अपुग रहेको रु ३ करोड १३ लाख ४३ हजार ७४६ तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संगठनले कम्तीमा दश वर्षसम्म कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेटसहित निरन्तरता दिइनु पर्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा न्यूनतम लागत साझेदारी प्रणालीमार्फत दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको प्राविधिक सहकार्यमा क्रियाशील सामर्थ्य समाज, विभिन्न वडा समूह तथा अधिकारकर्मीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। प्रदेशभर १२० जना अपांगता भएका व्यक्ति, जो अपांगता सहजकर्ताका रूपमा कार्यरत छन्, उनीहरूको रोजगारी धरापमा परेको र लक्षित अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति बजेट विनियोजनको क्रममा प्रदेश सरकारले समाजको हिस्सा नभएको झैं व्यवहार गरेको आफूहरूले बुझेको जानकारी राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल, कोशी प्रदेशका सचिव गोपालमान थापाले दिएका छन्।
“सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र बजेटको नाममा ललिपप देखाउने काम गरेको” भन्दै आन्दोलनकारीहरूले प्रमुख सचेतक, विभिन्न दलका नेता तथा प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रत्यक्ष भेट गरी ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।अभियानलाई थप बलियो बनाउन राजधानी बिराटनगरसहित आसपासका क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू एकजुट भएका थिए।
