प्रज्ञापन पत्रमा विवरण लुकाएर राजस्व छली, एजेन्ट प्रतिनिधिलाई ५.७७ लाख जरिवाना

विराटनगर ।विराटनगर भन्सार कार्यालयले प्रज्ञापन पत्रमा वास्तविक विवरण लुकाई राजस्व छली गरेको आरोपमा भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि अक्बर अलिलाई ५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

भन्सार कार्यालयले चार दिनसम्म गरेको सूक्ष्म अनुसन्धानपछि अलिले प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख नगरिएको करिब १ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गरेको पुष्टि भएपछि भन्सार ऐनअनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा अलिले भन्सार एजेन्ट भरत भट्टराईको लाइसेन्स वार्षिक दुई लाख रुपैयाँमा भाडामा लिएर कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको खुलेको छ। आफ्नै फर्म वा लाइसेन्स नभए पनि अर्काको लाइसेन्स प्रयोग गरी भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा राजस्व छली गरेको आरोप भन्सारको छ।

यो घटना गत असार २९ गते भारतीय नम्बर प्लेटको बीआर ०१ जीए ३३४७ नम्बरको ट्रक भन्सार जाँचपासपछि बाहिरिने क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएपछि सार्वजनिक भएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १ बराह बाहिनी अन्तर्गत मोरङका एसपी गजेन्द्रबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा रानीस्थित गुल्मबाट खटिएको टोलीले ट्रकलाई शंकास्पद ठहर गर्दै पुनः परीक्षणका लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाएको थियो।

पुनः गरिएको भौतिक परीक्षणमा प्रज्ञापन पत्रमा सिलाइ मेसिन र चस्मा मात्र उल्लेख गरिएको भए पनि ट्रकभित्र लुकाइएका महँगा कपडासहित थप २७ प्रकारका सामग्री र १२ बोरा कपडा फेला परेको भन्सारले जनाएको छ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जरिवाना गरिएको पुष्टि गर्दै भन्सार ऐनबमोजिम थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार एजेन्टको लाइसेन्स सम्बन्धमा पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

उता, आफ्नो लाइसेन्स अर्कालाई प्रयोग गर्न दिएको आरोपमा भन्सार एजेन्ट भरत भट्टराईको लाइसेन्समाथि पनि कारबाही हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकीनन्दनले केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण सम्पूर्ण भन्सार एजेन्टको छवि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए।

दैनिक पाँच सयभन्दा बढी सवारीसाधन आवतजावत गर्ने विराटनगर भन्सारमा विश्वासका आधारमा हुने जाँच प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी राजस्व छली हुने गरेको यस घटनाले देखाएको छ। यससँगै भन्सारको निरीक्षण प्रणाली, निगरानी र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।