फिदिम । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकहरूका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ। पालिकाको ११औं गाउँसभा अधिवेशनमा अध्यक्ष वीरबिक्रम थाम्सुहाङले उक्त नीति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जुन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो।
नयाँ नीतिअनुसार यदि जनप्रतिनिधि, शिक्षक वा कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गराएमा उनीहरूलाई दिइने तलब, भत्ता लगायत अन्य सुविधाबाट १० प्रतिशत कट्टा गरिनेछ। कट्टाइएको रकम गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था छ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता भरत खपाङ्गीका अनुसार यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। “अघिल्ला निर्णयहरूको कार्यान्वयन कमजोर भएको गुनासो आइरहेकाले यसपटक कडाइ गरिएको हो,” उहाँले बताउनुभयो।
गाउँसभाबाट पारित ‘शिक्षा ऐन’मार्फत उक्त नीतिलाई कानुनी आधार पनि दिइएको छ। साथै, कृषि, वन वातावरण र जिन्सी लिलामीसम्बन्धी ऐनहरू पनि पारित गरिएको छ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५४ करोड ४१ लाख ४५ हजार ७०१ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जसमा १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, वडा नम्बर ५ ले विपन्न, दलित, गरिब तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरूका लागि पोशाक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटसमेत विनियोजन गरेको प्रवक्ता खपाङ्गीले जानकारी दिनुभयो।
गुणस्तरीय शिक्षा र उत्तरदायी प्रशासनतर्फ अग्रसर हुने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो नीति स्थानीय तहमा एक उदाहरणीय पहलका रूपमा हेरिएको छ।
