विराटनगर । काठमाडौं उपत्यकामा अवैध शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि निगरानी र कारबाही अघि बढाइरहेका बेला कोशी प्रदेशमा पनि अवस्था उस्तै गम्भीर पाइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका तथ्याङ्क अनुसार, प्रदेशमा पाँच सयभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन्। तर तीमध्ये २१ मात्र वैधानिक रूपमा दर्ता भएका छन् भने बाँकी सबै बिना अनुमति सञ्चालनमा रहेका छन्। बजारका मुख्य क्षेत्रमा आकर्षक होर्डिङ बोर्ड टाँसेर चलेका धेरै कन्सल्टेन्सी मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार योग्य नभएका पाइएको छ।
मोरङको विराटनगरस्थित आठ वैधानिक कन्सल्टेन्सीमध्ये अचीभर्स कन्सल्टिङ सर्भिसेस प्रा.लि. लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भई विदेशी शिक्षाका लागि परामर्श सेवा दिँदै आएको विश्वसनीय संस्था हो। भारत, बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका र कोरिया लगायतका मुलुकमा सयौँ विद्यार्थी पठाइसकेको यस संस्थाले विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै पारदर्शी प्रक्रियामा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
२०७३ साल यता शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रिया नखोलेका कारण वैधानिक बन्न इच्छुक धेरै संस्था रोकिएका छन्। यसबीच, अवसरको फाइदा उठाउँदै अवैध कन्सल्टेन्सी खुलेआम सञ्चालनमा रहेका छन्। विभागका अधिकारीका अनुसार, केही संस्थाले परामर्श त एक स्थानबाट दिने तर विदेश पठाउने काम अर्को संस्थामार्फत गर्ने जस्ता अनियमितता गरिरहेका छन्, जुन पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हो।
शैक्षिक विशेषज्ञहरूले विद्यार्थी र अभिभावकलाई जोखिमबाट बच्न दर्ता भएको र पारदर्शी कार्यशैली अपनाउने कन्सल्टेन्सी रोज्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, वैधानिक र अनुभवी संस्था छनोट गर्नु नै सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता हो।
