इशु पन्त विराटनगर । विराटनगर क्षेत्रमा एचआईभी संक्रमण र लागुऔषध प्रयोगको समस्या एउटा जटिल सामाजिक र स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । पछिल्लो समय संक्रमणको तथ्यांकमा केही सुधार देखिए पनि सचेतनाको अभाव र लुकेर रहेका जोखिमका कारण खतरा अझै टरिसकेको छैन । सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले रोकथामका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहे पनि प्रभावकारी समन्वय, तथ्यांकको पारदर्शिता र दीर्घकालीन रणनीतिको अभावले लक्ष्य प्राप्तिमा वाधा पुर्याइरहेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय मोरङको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा हाल २ हजार ६ सय २३ जना एचआईभी संक्रमितले नियमित रूपमा एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) सेवा लिइरहेका छन् । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, संक्रमितमध्ये २५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूको संख्या अधिक छ । यो उमेर समूह आर्थिक र सामाजिक रूपमा सक्रिय जनशक्ति भएकाले यसको असर व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा समेत परिरहेको छ ।
प्रदेशभर सञ्चालित ११ वटा एआरटी केन्द्रमार्फत संक्रमितहरूका लागि परामर्श, कन्डम वितरण, औषधि, यौनरोग परामर्श, भाइरल लोड परीक्षण र प्रारम्भिक शिशु निदान (ईआईडी) जस्ता सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख योगराज घिमिरेका अनुसार आमाबाट बच्चामा संक्रमण सर्न नदिने (पीएमटीसीटी) कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९१ हजार ६ सय ९१ जना गर्भवती महिलाको परीक्षण गर्दा १० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जसलाई समयमै उपचारको दायरामा ल्याई शिशुलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरिएको छ ।
जोखिममा समुदाय र संस्थाहरूको सक्रियता
विज्ञहरूका अनुसार यौनकर्मी, कैदीबन्दी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति र सुईमार्फत लागुऔषध प्रयोग गर्नेहरू संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । यी समुदायसम्म पुग्न विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकारसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेका छन् ।
विराटनगरमा सक्रिय स्पर्श नेपालले मोबाइल क्लिनिक र परामर्श सेवामार्फत जोखिम समूहको घरदैलोमै पुगेर परीक्षण गरिरहेको छ । त्यस्तै, परिवर्तनशील समाजले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लक्षित गरी यौनजन्य संक्रमण परीक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । झापा र इलाममा लाभाकुश आश्रमले संक्रमितहरूको सञ्जालसँग मिलेर हेरचाह र सहयोगका कार्यक्रम गरिरहेको छ । प्रेरणा नेपाल, रिकभरिङ नेपाल र रिचमण्ड नेपालले पुनर्स्थापना र अधिकार पैरवीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
कानुनी उपचार कि सामाजिक पुनर्स्थापना ?
हालै रिकभरिङ नेपालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको परिसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एचआईभी र लागुऔषधको मुद्दालाई केवल कानुनी दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी मानवीय र सामाजिक पाटोबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै डिएसपी कोपिला चुडालले लागुऔषध दुर्व्यसनीमा युवाहरूको आकर्षण चिन्ताजनक रहेको बताइन् । ‘पारिवारिक निगरानी र उचित मार्गदर्शनको अभावमा धेरै युवा गलत बाटोमा लागिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई केवल प्रहरी र कानुनको विषय मात्र बनाउनु हुँदैन, घर र समाजबाटै सुधारको थालनी हुनुपर्छ ।’
चन्द्र बरालले विगत दुई दशकको तुलनामा एचआईभी संक्रमण रोकथाम तथा पुनर्स्थापनाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले समुदायमा आधारित सेवा, परामर्श तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आफूहरू निस्वार्थ भावले सेवा कार्यमा लागिरहेको बताए ।
प्रशिक्षक सञ्जीव चापागाईं र अधिवक्ता पेरिस सुवेदीले लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधी भन्दा पनि बिरामीका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने र उनीहरूका लागि फौजदारी कारबाहीको सट्टा उपचार र पुनर्स्थापनाका कानुनी विकल्पहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । उनीहरूका अनुसार अदालतमा आउने मुद्दाहरूको संख्याले अझै पनि समुदायस्तरमा सचेतनाको ठूलो खाडल रहेको पुष्टि गर्दछ ।
कोशी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूमध्ये एआरटी र पीएमटीसीटी कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । संक्रमित आमाबाट नवजात शिशुमा एचआईभी संक्रमण सर्न नदिने उद्देश्यले प्रदेशका प्रसूति सेवा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य संस्थामार्फत पीएमटीसीटी कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यसले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पारेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत समुदायमा आधारित परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । मोबाइल भ्यालेन्टरी काउन्सिलिङ तथा टेस्टिङ सेवामार्फत उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण र परामर्शको पहुँच उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ। नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको ९५–९५–९५ लक्ष्यअन्तर्गत कोशी प्रदेशमा पनि एचआईभी संक्रमणको पहिचान, उपचार र नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालयले विभिन्न कार्यशाला, अभिमुखीकरण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत संक्रमण नियन्त्रण तथा विभेद अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारको ‘म अघि बढ्छु’ अभियान
कोशी प्रदेश सरकारले लागुऔषध दुर्व्यसनी तथा मानव बेचबिखनविरुद्ध ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा असल नागरिक निर्माण, सामाजिक विकृति नियन्त्रण, कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको स्थापना, उद्यमशीलता विकास तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले एचआईभी संक्रमण रोकथाम र प्रभावितको जीवनस्तर सुधारका लागि थप केन्द्रित नीति ल्याउनु पर्नेछ । विशेषगरी यौनकर्मी, पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्ने पुरुष, सुईमार्फत लागुऔषध प्रयोग गर्ने व्यक्ति, कैदीबन्दी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकलाई लक्षित गरी कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
समुदायस्तरमा नियमित परीक्षण र कन्डम वितरणलाई स्थानीय तहसम्मै पुर्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । विद्यालय र क्याम्पस तहमा ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य’ शिक्षा अनिवार्य समावेश गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत युवामुखी सचेतना अभियान चलाउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । संक्रमणसँग जोडिएको सामाजिक कलंक अन्त्य गर्न समुदाय, शिक्षक, सञ्चारमाध्यम र धार्मिक अगुवाहरूको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने देखिन्छ ।
लागुऔषध प्रयोगसँग सम्बन्धित संक्रमण घटाउन ‘हर्म रिडक्सन’ (क्षति न्यूनीकरण) कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सुरक्षित सुई वितरण, ओएसटी सेवाको विस्तार र पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको नियमित अनुगमन समावेश हुनुपर्छ । पुनर्स्थापित व्यक्तिहरूका लागि सीप विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना नगरेसम्म उनीहरू पुनः पुरानै अवस्थामा फर्कने जोखिम रहन्छ । साथै, प्रदेशभरका एआरटी केन्द्रहरूको सेवा गुणस्तरमा सुधार, औषधिको नियमित उपलब्धता र भाइरल लोड परीक्षणको पहुँचलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ । संक्रमितको गोपनीयता र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म एचआईभी–एड्सलाई जनस्वास्थ्यको समस्याका रूपमा अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य (९५–९५–९५) राखेको छ । यो लक्ष्य भेट्न कोशी प्रदेशमा सरकारी निकाय, स्वास्थ्य संस्था, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्नेछ । तथ्यांक व्यवस्थापन र नियमित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै, जोखिम समूहको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेमा मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ । संक्रमण रोकथाम, उपचार, पुनर्स्थापना, सामाजिक संरक्षण र मानव अधिकारमा आधारित एकीकृत नीति तथा कार्यक्रममार्फत मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
