राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच भएको सात बुँदे सम्झौताले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। सम्झौताअनुसार आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइने र पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्ने उल्लेख छ। यसले समर्थकहरूमा उत्साह थपे पनि केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू भने अनुत्तरित छन्।
सम्झौताले भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, सुशासन र युवाको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जेनजी आन्दोलनको अपनत्व लिने र शहीद तथा घाइते परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा यी विषय सकारात्मक देखिए पनि व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य चुनौती हुनेछ।
सम्झौतामा ‘सुसंस्कृत र परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरू’ सँग सहकार्य गर्ने भनिए पनि ती शब्दहरूको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छैन। संघीय गणतन्त्र र संविधानप्रति धारणा नखुलाइनु पनि आलोचनाको विषय बनेको छ।
सबैभन्दा धेरै चर्चा चौथो बुँदाले पाएको छ, जहाँ रवि लामिछाने पार्टी सभापति र बालेन शाह भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहने उल्लेख छ। तर रास्वपाको महाधिवेशन अझै नभएकाले यो व्यवस्था अस्थायी हो कि दीर्घकालीन भन्ने स्पष्ट छैन। भविष्यमा अन्य प्रभावशाली नेताहरू पार्टीमा आए नेतृत्व दाबी कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
यसैगरी ‘सार्वजनिक छवि’ का आधारमा जिम्मेवारी दिने भनिए पनि पार्टी नेतृत्वकै छविबारे बहस चलिरहेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएका व्यक्तिलाई शीर्ष नेतृत्वमा राख्नु र सार्वजनिक छविको मापदण्डबीच विरोधाभास देखिन्छ।
समग्रमा, रवि–बालेन सम्झौता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको एकीकरणतर्फको साहसी प्रयास हो। तर यसको दीर्घकालीन विश्वसनीयता स्पष्ट व्याख्या, आन्तरिक लोकतन्त्र र व्यवहारिक कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ। आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्वले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने अपेक्षा गरिएको छ।
