नेपालको संविधानले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीन तहको न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। यसैअनुसार हाल देशभर ७७ जिल्ला अदालत, ७ वटा उच्च अदालतसहित १८ वटा इजलास र एक सर्वोच्च अदालत सञ्चालनमा छन्। यी अदालतहरूबाट न्याय पाउन नसकेपछि अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतमार्फत गरिन्छ।तर, यदि सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे के गर्ने?
यस सन्दर्भमा नेपाली कानूनले पुनरावलोकनको विकल्प खुला राखेको छ। अर्थात्, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि, नयाँ प्रमाण प्राप्ति, वा अघिल्ला नजिरसँग बाझिने अवस्था देखिएमा पुनरावलोकन निवेदन दिन सकिन्छ।
फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनको निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पुनरावलोकनका लागि तीन न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले ‘निस्सा’ (अनुमति) दिएपछि मात्र मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुन्छ।यस प्रक्रियामार्फत कतिपय चर्चित मुद्दामा सर्वोच्चले आफ्नै पुरानो निर्णय उल्ट्याएको उदाहरण छन्।
उदाहरणका लागि, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई श्रीमती हत्याको अभियोगमा सर्वोच्चले सजाय छुट दिएको थियो। तर, पछि पुनरावलोकनमा उक्त फैसला उल्टाइयो।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गोविन्द बटालालाई सफाइ दिने फैसला, चेक बाउन्ससम्बन्धी सरकारवादी मुद्दा नहुने निर्णयलगायतमा पनि सर्वोच्चले पुनरावलोकनपछि निर्णय परिवर्तन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार हालसम्म सर्वोच्चमा १८९ वटा पुनरावलोकन मुद्दा बाँकी रहेका छन्।गत आर्थिक वर्षबाट सरेका १६९ र चालू आर्थिक वर्षमा थपिएका २९८ गरी कूल ५६७ पुनरावलोकन निवेदन परेका थिए। तीमध्ये वैशाख २३ गतेसम्म ३७८ मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन्। बाँकी मुद्दा क्रमशः सुनुवाइको प्रक्रियामा छन्।सर्वोच्च अदालतलाई अन्तिम न्यायिक निकाय मानिए पनि त्यो निर्णय अपरिवर्तनीय हुन्छ भन्ने होइन। कानुनी त्रुटि वा अन्य ठोस आधार देखिएमा पुनरावलोकनको बाटोबाट पुरानो फैसला उल्टन सक्छ। यस्तो प्रक्रिया न केवल न्यायको परिपुष्टि हो, यसले अदालतप्रतिको विश्वाससमेत मजबुत बनाउँछ।
