विराटनगर, असार २० । उपभोक्ता अदालतलले एकपक्षीय तथा गैरव्यावसायिक फैसला गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ, कोशी शाखाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशनअनुसार संघका प्रतिनिधिहरुले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंमा ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकमाथि दण्डात्मक फैसला गरिरहेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै अदालतका फैसलाहरू चिकित्सा शास्त्र र व्यावसायिक नैतिकताको मर्म विपरित रहेकोले देशभरका चिकित्सकहरूको मनोबल कमजोर बनाउने भन्दै ज्ञापनपत्रमा पेशागत सुरक्षाका लागी सरकारलाई गम्भिर बन्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
चिकित्सा सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्न विशेष संरचना आवश्यक रहेको, चिकित्सा क्षेत्रलाई बुझ्ने विज्ञहरूको सहभागिता बिना हुने कानुनी प्रक्रिया अनुचित भएकोले यस्ता फैसलाहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूमा डर, अन्योल र हतोत्साह उत्पन्न गर्ने भन्दै संघले यस्ता निर्णयहरूलाई निरुत्साहित गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले यस विषयमा तत्काल पहल लिनुपर्ने, सम्बन्धित ऐन, नियम र संरचनामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र चिकित्सा पेशामाथि भइरहेको अवैज्ञानिक कानुनी हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने माग राखेको छ।
कोशी शाखाका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र चौधरीको नेतृत्वमा महासचिव डा. बालकृष्ण साह, सदस्य राजाबाबु मण्डल, निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष डा. शंकर अधिकारी लगायतका वरिष्ठ चिकित्सकहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।